चीन के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा फैसला, TikTok, LIKE समेत 59 Apps को किया बैन

लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के 59 मोबाइल एप को भारत में बंद करके के फैसला लिया है।

For safety, security, defence, sovereignty & integrity of India and to protect data & privacy of people of India the Government has banned 59 mobile apps. Jai Hind!

ये एप हुए बैन

1. TikTok
2. Shareit
3. Kwai
4. UC Browser
5. Baidu map 
6. Shein 
7. Clash of Kings 
8. DU battery saver 
9. Helo 
10. Likee
11. YouCam makeup 
12. Mi Community 
13. CM Browers 
14. Virus Cleaner 
15. APUS Browser 
16. ROMWE 
17. Club Factory 
18. Newsdog 
19. Beutry Plus 
20. WeChat 
21. UC News 
22. QQ Mail 
23. Weibo 
24. Xender 
25. QQ Music 
26. QQ Newsfeed 
27. Bigo Live 
28. SelfieCity 
29. Mail Master 
30. Parallel Space

31. Mi Video Call – Xiaomi 
32. WeSync 
33. ES File Explorer 
34. Viva Video – QU Video Inc 
35. Meitu 
36. Vigo Video 
37. New Video Status 
38. DU Recorder 
39. Vault- Hide 
40. Cache Cleaner DU App studio 
41. DU Cleaner 
42. DU Browser 
43. Hago Play With New Friends 
44. Cam Scanner 
45. Clean Master – Cheetah Mobile 
46. Wonder Camera 
47. Photo Wonder 
48. QQ Player 
49. We Meet 
50. Sweet Selfie 
51. Baidu Translate 
52. Vmate 
53. QQ International 
54. QQ Security Center 
55. QQ Launcher 
56. U Video 
57. V fly Status Video 
58. Mobile Legends 
59. DU Privacy

Emergency in India - लोकतंत्र को कुचलने वाली इमरजेंसी का विश्लेषण

आपातकाल के कलंक पर आज समय की धूल पड़ चुकी है. लोग ये भूल चुके हैं कि कैसे उनके ही द्वारा चुनी गई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके मौलिक अधिकारों को कुचल कर रख दिया था.

आजकल आप अक्सर ये सुनते होंगे कि लोकतंत्र खतरे में हैं, और लोकतंत्र की हत्या हो गई है. अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोकतंत्र की हत्या का एजेंडा चलाने वालों के लिए आज बहुत कुछ सीखने का दिन है.

45 वर्ष पहले 25 जून की आधी रात को पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था. उस दौर में जिन लोगों ने अपनी आंखों से आपातकाल को देखा था, उनमें से बहुत सारे लोग शायद अब जिंदा नहीं होंगे. भारत के जिन नागरिकों का जन्म आपातकाल के दौरान हुआ. उनकी उम्र भी अब 45 वर्ष के करीब होगी. भारत की 70 साल की राजनीति के इतिहास में ये एक बहुत लंबा वक्त है. आपातकाल के कलंक पर आज समय की धूल पड़ चुकी है. लोग ये भूल चुके हैं कि कैसे उनके ही द्वारा चुनी गई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके मौलिक अधिकारों को कुचल कर रख दिया था.

डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के संविधान की कीमत उस वक्त एक साधारण किताब जैसी हो गई थी. गांधीवाद की माला जपने वाली कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के आदर्शों और उसूलों की हत्या कर दी थी. देश एक ऐसे अंधेरे में डूब गया था, जहां सरकार के विरोध का मतलब था कारावास. ये वो दौर था जब अपने अधिकारों को मांगने के लिए भी जनता के पास कोई रास्ता नहीं बचा था. क्योंकि अखबारों में वही छपता था, जो सरकार चाहती थी. रेडियो में वही समाचार सुनाई देते थे, जो सरकार के आदेशों पर लिखे जाते थे.

उस दौर में कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा (Indira is India, India is Indira). तब पूरा भारत आयरन लेडी (Iron Lady) इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की जंजीरों में सिसक रहा था. बॉलीवुड के कई बड़े-बड़े अभिनेता और गायक, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के दरबारी बन गए थे और फिल्मों की स्क्रिप्ट और कहानी सरकार के प्रतिनिधि फाइनल करते थे. और अगर न्यायपालिका की बात करें तो इंदिरा गांधी कहती थीं कि उन्हें Committed Judiciary चाहिए, यानी ऐसी न्यायपालिका जो उनकी सेवा करती रहे.

आज युवा पीढ़ी के बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपातकाल की इस तस्वीर को देखकर बहुत डर गए होंगे. बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे क्योंकि आजकल हमारे देश में बुद्धिजीवी वर्ग लगातार ये प्रोपगेंडा चला रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है.

नए जमाने के क्रांतिकारियों को अक्सर आपने ये कहते हुए भी सुना होगा कि लोकतंत्र खतरे में है. बीते कुछ वर्षों में आजादी, बुद्धिजीवी वर्ग का एक बहुत बड़ा नारा बन गई है. कई बार आपने बुद्धिजीवियों को ये कहते सुना होगा कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल है. कुछ लोग तो आज के समय की तुलना आपातकाल से भी करते हैं.

ऐसे में आज की स्थितियों का सही आंकलन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक बार फिर ये समझने की कोशिश करें कि आज से 45 वर्ष पहले देश में क्या हुआ था? आज हमने आपके लिए आपातकाल का एक DNA टेस्ट तैयार किया है जिसके बाद आप अभिव्यक्ति की आजादी की कीमत को समझ पाएंगे. आपको ये समझ में आएगा कि लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का महत्व कितना बड़ा होता है?

लोकतंत्र में आजादी की कीमत क्या होती है. इसका जिक्र गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में किया. आपातकाल को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने उन लोगें को नमन किया जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया था.

इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं. लेकिन कहा जाता है कि असली ताकत संजय गांधी के पास थी. PMO की बजाय प्रधानमंत्री के घर से देश चलाया जाने लगा. आपातकाल के इस फैसले का दोष इन्हीं दोनों को दिया जाता है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राष्ट्रपति से लेकर इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल, संसद और न्यायालय ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया. संवैधानिक संस्थाओं के रूप में ये सब अपने कर्तव्य का पालन करने में ये कैसे चूक गए.

25 जून की रात 11 बजकर 45 मिनट पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के अध्यादेश पर दस्तखत किए. राष्ट्रपति के सचिव ने उनसे कहा- कैबिनेट से पास हुए बिना अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए. राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अगर चाहते तो वाकई वो इंदिरा गांधी को लौटा सकते थे. लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी के पीछे चलना पसंद किया. फखरुद्दीन अली अहमद की इस मजबूरी को उनके एक बयान से समझा जा सकता है. आपातकाल के दौरान एक बार कुछ लोग संजय गांधी की शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचे. फखरुद्दीन अली अहमद ने उनसे कहा- ये लड़का कांग्रेस का बंटाधार कर देगा. लेकिन मेरी मजबूरी को आप लोग समझ सकते हैं. मेरे हाथ में कुछ नहीं है. आप 1 सफदरजंग रोड जाएं. 1 सफदरजंग रोड उन दिनों प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास हुआ करता था.

आपातकाल के फैसले पर इंदिरा गांधी की कैबिनेट को राष्ट्रपति के दस्तखत होने तक कुछ मालूम ही नहीं था. सूचना और प्रसारण मंत्री इंदर कुमार गुजराल को कैबिनेट सचिव ने आधी रात को फोन कर सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक में आने के लिए कहा. गुजराल ने सोचा कि शायद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया. गुजराल समय पर पहुंचे तो वहां वरिष्ठ मंत्री- K C पंत और स्वर्ण सिंह, यशवंत राव चव्हाण मौजूद थे. मीटिंग में इंदिरा गांधी ने कहा- जेंटलमेन, इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया. जेपी, मोरारजी भाई और दूसरे नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं. सभी अवाक रह गए. सिर झुकाकर सभी मंत्रियों ने अध्यादेश पर कैबिनेट की बाकी औपचारिकता पूरी की. केवल स्वर्ण सिंह ने सवाल किया- ये गिरफ्तारियां किस कानून के तहत हुई हैं.

विपक्ष की आवाज को दबाने के बाद इंदिरा गांधी ने संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल पर भी रोक लगा दी. आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही के पहला घंटे में संसद सदस्य कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं. इसे प्रश्नकाल बोलते हैं. लेकिन इंदिरा गांधी को उस दौर में प्रश्न पूछना भी बर्दाश्त नहीं था. इंदिरा गांधी के इस फैसले पर तब के लोकसभा अध्यक्ष जीएस ढिल्लों आंखें बंद किए रहे. इसके बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में अपने हिसाब से संशोधन करने शुरू किए. इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में अपील की. तो 22 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन कर न्यायपालिका यानी कोर्ट से आपातकाल के फैसले पर सुनवाई का अधिकार ही छीन लिया. इसे 38वां संशोधन कहा जाता है. इसके बाद 39वां संविधान संशोधन कर कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया गया. यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव में धांधली के मामले की सुनवाई कर ही नहीं सकता था.

इमरजेंसी में अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया गया था. सरकार अपने खिलाफ कोई भी आवाज नहीं सुनना चाहती थी. अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह इमरजेंसी के रोड-रोलर से प्रेस की आजादी को कुचला गया. 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगाई गई और अखबारों के दफ्तरों में उसी रात को पावर सप्लाई जानबूझकर काट दी गई ताकि ज्यादातर अखबार अगले दिन आपातकाल का समाचार ना छाप सकें. अखबारों के दफ्तरों को दो दिन बाद पावर सप्लाई की गई.

संजय गांधी ने इमरजेंसी के दो दिन बाद ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर अपने करीबी विद्याचरण शुक्ल को मंत्री बना दिया और विद्याचरण शुक्ल के जरिए सरकार ने मीडिया पर मनमानी की.

उस वक्त प्रेस की सर्वोच्च संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक तरह से सिस्टम का हिस्सा बनकर रह गई थी. इस संस्था ने इमरजेंसी का विरोध तक नहीं किया. यहां तक कि इमरजेंसी के विरोध में आने वाले प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया.

कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई अखबारों का प्रकाशन बंद हो गया. पत्रकारों के लिए सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया. अखबारों के बोर्ड में सरकारी अफसर बैठा दिए गए. जो हर खबर पर नजर रखते थे.

अखबारों के दफ्तरों में खबरों को सेंसर करने वाले लोग हर खबर, कार्टून और तस्वीर को देखते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि कोई भी खबर सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली ना हो.

देश की चार बड़ी न्यूज एजेंसियों - PTI, UNI, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती का विलय करके सरकार ने एक समाचार एजेंसी बना दी थी. ताकि खबर का हर स्रोत पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहे. The Hindu के संपादक G कस्तूरी को इसका प्रमुख बनाया गया. खुशवंत सिंह ने आपातकाल का समर्थन किया था. जब उन पर सवाल उठे तो उन्होंने एक किताब लिखकर स्पष्टीकरण भी दिया, जिसका शीर्षक था... Why I Supported Emergency?

हिंदुस्तान टाइम्स के प्रसिद्ध संपादक B G वर्गीज को मालिक k k बिड़ला ने इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए बर्खास्त कर दिया था. उस वक्त द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक शाम लाल थे. और गिरीलाल जैन दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर थे. ये दोनों ही पत्रकार इंदिरा गांधी के समर्थक थे. लेकिन प्रेस पर सेंसरशिप लगाने के फैसले के विरोधी थे. लेकिन वो अखबार के प्रबंधन के सामने मजबूर थे. खुशवंत सिंह ने अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध पत्रिका में लिखा था कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक शाम लाल, आपातकाल का समर्थन करने वाले पत्रकारों के नेता थे. शाम लाल के बाद अखबार के नंबर दो संपादक गिरीलाल जैन थे. वो आपातकाल के दौरान देश के नए नेता के तौर पर संजय गांधी की ब्रांडिंग कर रहे थे.

इसके अलावा नवभारत टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स और धर्मयुग के संपादकों ने भी आपातकाल का विरोध करने वालों से दूरी बना ली थी.

इमरजेंसी के दौरान 3801 अखबारों को जब्त किया गया. 327 पत्रकारों को मीसा कानून के तहत जेल में बंद कर दिया गया. 290 अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए. ब्रिटेन के द टाइम्स और Guardian जैसे अखबारों के 7 संवाददाताओं को भारत से निकाल दिया गया था.

Reuters सहित कई विदेशी न्यूज एजेंसियों के टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं खत्म कर दी गईं. 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता छीन ली गई. 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से मना कर दिया गया.

उस दौर में संपादकों के एक समूह ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे. दिल्ली के 47 संपादकों ने 9 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए सभी कदमों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की. यहां तक कि इन संपादकों ने अखबारों पर लगाई गई सेंसरशिप को भी सही ठहरा दिया था.

ऐसे संपादकों के बारे में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का वो कथन बहुत मशहूर है, जब उन्होंने कहा था कि-जब उन्हें झुकने के लिए कहा गया था, तो वो रेंगने लगे थे.

हालांकि कुछ अखबार ऐसे थे जिन्होंने इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया. उस समय एक राष्ट्रीय अखबार ने इमरजेंसी के विरोध में संपादकीय पन्ने पर खाली जगह छोड़ दी थी और अपना विरोध प्रकट किया था.

ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि आज हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इमरजेंसी वाली कहानी एक सुपरहिट स्क्रिप्ट नहीं है. यानी इमरजेंसी का अनुभव फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना कड़वा रहा कि तमाम फिल्मकार इस विषय को फिल्मों में उठाने से बचते रहे. अभिव्यक्ति की आजादी को जिस तरह इमरजेंसी के दौरान कुचला गया. वैसा आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था. लेकिन तब भी फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो इंदिरा गांधी की अवहेलना नहीं करना चाहता था.

1975 में आपातकाल के इस काले अध्याय की नींव इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी ने मिलकर रखी थी. ये परिवारवाद का दौर था. तब भी मां-बेटे ही मिलकर सरकार चला रहे थे. और आज भी मां-बेटे मिलकर ही देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस चला रहे हैं.
आपातकाल के दौर में देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी और आज कांग्रेस में भी यही हालत है. कोरोना संक्रमण और चीन के साथ तनाव के बीच जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है. तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी सरकार का साथ देने की बजाय सवाल खड़े कर रहे हैं.

कोरोना की दवा को लेकर पतंजलि के दावे पर आयुष मंत्रालय ने कही ये बड़ी बात, मांगी पूरी जानकारी

योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि ने कोविड/कोरोना के इलाज के लिए दवा कोरोनिल बनाई है. लेकिन आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल के किसी भी प्रचार को रोकने का आदेश दिया है. आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की दवा पर स्टेटमेंट जारी कर कहा कि मंत्रालय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. पहले अपने कागज हमें जमा कराएं और तब तक किसी भी तरह का विज्ञापन या दावा करने से बचें, जब तक तमाम जांच पूरी नहीं होती.

आयुष मंत्रालय ने राज्य सरकार, उत्तराखंड से भी दवाई कोरोनिल को लेकर जरूरी जानकारी मांगी है. मंत्रालय ने राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को लाइसेंस कॉपी और प्रोडक्ट को मंजूर किए जाने से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट मांगे हैं. मंत्रालय ने 21 अप्रैल को जारी गैजेट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि आयुर्वेदिक दवाओं की रिसर्च को लेकर बाकायदा नियम कानून जारी किए गए थे उसी के तहत कोरोना वायरस पर रिसर्च की जा सकती है.

आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दवाओं के नाम और उसके कंपोजीशन की जानकारी मांगी ​है. इसके साथ ही स्टडी की विस्तृत जानकारी और सैंपल साइज की जानकारी भी मांगी गई है यानी कितने लोगों पर स्टडी की गई, इसका ब्यौरा मांगा गया है और उत्तराखंड ड्रग डिपार्टमेंट से अप्रूवल के कागज मांगे गए हैं

आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की दवाई कोरोनिल का संज्ञान लेते हुए पतंजलि को इस दवाई की पूरी जानकारी सरकार/मंत्रालय को जल्द सौंपने का आदेश दिया है. आयुष मंत्रालय के मुताबिक इस दवाई के बनाने की विधि, इसके असर या इसके पीछे की साइंटिफिक स्टडी या कोई भी तथ्य अभी सरकार के पास नहीं है.

बता दें कि आयुर्वेदिक (Ayurvedic) दवा हो या एलोपैथी, किसी दवा को कोरोना का शर्तिया इलाज अभी भी नहीं कहा जा सकता जैसा बाबा रामदेव की पतंजलि की दवा को लेकर दावा है. आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व होते हैं ये सबको पता है. कई मरीज तो बिना दवा के घर पर भी ठीक हो रहे हैं.

भारत में चुनौती हैं गंभीर मरीज, जिनको बचाने की जद्दोजहद अभी भी चल रही है और तलाश उस दवा की है, उन पर जो काम कर जाए.

Delhi court rejects bail plea of Delhi riots accused Jamia student Safoora Zargar filed under medical grounds

Today Zargar's lawyer argued that Safoora Zargar, an MPhil student from Jamia Millia Islamia University, is suffering from polycystic ovary syndrome increasing her chances of a miscarriage.

Jamia Millia Islamia student Safoora Zargar who was arrested under the stringent Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), has been once again denied bail by the Additional Sessions judge at the Patiala High Court in Delhi saying it found “no merits” in her application. “I do not find merits in the bail application, it is accordingly dismissed,” said Additional Sessions Judge at the Patiala House Court, Dharmendra Rana, while dismissing the plea filed by Zargar.

Zargar who was arrested by the Delhi Police in the month of April for allegedly leading the anti-CAA protests at the Jaffrabad metro station of Delhi in February 2020 has been earlier denied bail on two previous occasions.

Today’s order came on Zargar’s application seeking bail on “medical grounds”. Zargar’s lawyer argued that Safoora Zargar, an MPhil student from Jamia Millia Islamia University, is suffering from polycystic ovary syndrome increasing her chances of a miscarriage. Zargar who was reportedly pregnant at the time of arrest is placed in Tihar jail under judicial custody.

However, Additional Sessions Court judge Dharmender Rana rejected the bail plea saying: “Considering the material on record, it cannot be said that there is no prima facie case made out against the accused.”

He has, however, directed the jail officials to provide adequate medical aid and assistance to Zargar, who is pregnant.

The Jamia Millia Islamia student’s bail petition rejected earlier

Safoora Zargar’s bail plea has been rejected twice earlier. Prior to this one, Patiala court has rejected Zargar’s bail application on May 26 and extended her judicial custody till June 25.

Before that, Metropolitan Magistrate Vasundhara Chhaunkar denied relief to Zargar, noting that the “gravity of offence” against arrested Jamia coordination committee media coordinator Safoora Zargar is serious.

The magistrate, in her two-page hand-written order on April 23, observed that she was “not inclined” to grant bail at this stage as sections 13, 16, 17 and 18 of the UAPA (dealing with terrorist acts or funding) have been invoked against the accused, which is “grave”, “serious is nature” and can only be tried by the sessions court.

Safoora Zargar arrested under UAPA

Zargar was arrested by the Delhi Police on April 10 for allegedly leading the anti-CAA protests at the Jaffrabad metro station of Delhi in February 2020. She has been booked under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA).

She was subjected to a barrage of insults and criticism on Twitter, with many raising aspersions on her dignity and character. Disparaging remarks were made against the legitimacy of her marriage and pregnancy.

Taking cognisance of the online attack against Zargar, the DCW issued notice to the Delhi Police that read, “It is stated that a vilification campaign is being run against her and her unborn child on social media and misogynistic comments are being made. It instated that several comments outraging her dignity and threatening her family have also been made.” The DCW has urged the police to bring to book the perpetrators who have unleashed the online assault against the apprehended Jamia Millia student.

China’s psychological warfare goes beyond fake news about their casualties. Here is what they are trying to do

China seems to be currently banking heavily on the lobby that hates PM Modi to succeed and Congress and other Modi haters seem to have taken the bait.

In the time and age of social media, wars are not just limited to the battlefield. While the brave soldiers fight the enemy in flesh and blood, there are other ways the enemy tries to play the game of psychological warfare. Mainstream media has acted as a propaganda tool over the decades. However, with the advent of social media, the psyops have reached another level.

The current situation at Ladakh’s Galwan Valley where Indian troops fought back the Chinese aggression, has led to such psyops by the Chinese. In a very subtle way, the official Chinese state media as well as various anonymous accounts on social networking sites are nudging as if to send across a message that the Indians in China may have to worry should things escalate between the two countries. Not just that, the calls for economic boycott of the communist country products seems to have spooked the Dragon enough that they have resorted to ‘sources’ to plant seeds of doubt and fear in the minds of Indians who are already facing financial pinch because of the Wuhan coronavirus, the deadly pandemic which also originated from China.

Here is a look at some of the recent articles and tweets by Chinese state media.

In this opinion piece, Chinese columnist subtly tries to remind India that China is ‘a giant neighbour’ which India ‘relies’ on to grow its economy. It asks India to not ‘fall prey’ to third country’s instigation and escalate issues. The editorial further warns India to “never fire up geopolitical tensions in Asia, particularly with China and Pakistan – the two countries with which India draws the longest border lines.” China’s close ties with Pakistan are not a secret. Is there a hidden message here?

Here is another China’s ‘main apni favourite hoon‘ moment where it pats itself on its back for self proclaimed superior military equipment which came with a warning about not to get influenced by Western countries.

Here is more of a reminder from Chinese state media on how much it contributes to Indian economy:

Chinese state media also tried to emotionally blackmail Indians by giving lessons on good vs evil.

Now, call for boycotting Chinese products are being made on Twitter, as per this report and Chinese netizens are upset about these boycott calls on Twitter. However, Twitter is officially banned in China. It doesn’t really add up. So is Chinese state media accepting that despite Twitter ban, its own citizens are able to access Twitter via VPN and that the ban is ineffective? Global Times is English version of Chinese Communist Party’s mouthpiece, People’s Daily. We believe you, Global Times, we do.

Here are some more ‘warnings’ of economic implications of ‘nationalistic sentiments’ of Indians.

The Chinese really, really hate our nationalism.

Who else doesn’t really like the nationalists and would rather identify themselves as ‘anti-nationals’? Hmm. Never mind.

Moving on, Chinese state media also claimed that an Indian student had made ‘offensive remarks’ on Chinese, which upset the Chinese people and he had then ‘apologised’.

See the veiled threat that many social media users who were ‘upset’ with this “Indian student’s offensive remarks” suggested that he be deported? Of course, they did.

Then there’s this ‘gentle reminder’ that listen, you nationalistic Indians, do not forget people from your country live and earn their living here.

But if you think this is owing to the recent violent face-off in Ladakh, you’re mistaken. China has been quite spooked about India becoming self reliant and not depending on China for goods.

Amid coronavirus outbreak, the pandemic which initiated from China’s Wuhan province, Indians had called for self reliance and even then appealed for boycotting Chinese products and going vocal for local. China, clearly, has been quite upset.

That’s not it. China has also tried to use unofficial channels to plant ‘human’ stories and fake news.

This now deleted tweet was shared by one Chinese sounding Twitter handle claiming that no Chinese PLA soldier was killed in the faceoff and China even tended to and helped Indian soldiers who were in their custody get medical attention. A video was shared to that effect. However, the video is two-and-a-half years old. China has consistently been evasive about its death toll in the recent conflict. While it had earlier admitted that its soldiers had died, it has now maintained that there have been no deaths, only injuries.

What is even more unfortunate for India is that many in Indian media and opposition parties like Congress are willing to believe the Chinese propaganda than the Indian government. That Congress and other Left parties as well as mainstream journalists regularly cast aspersions and show distrust in Indian government, they end up knowingly or unknowingly helping the Chinese.

China seems to be currently banking heavily on the lobby that hates PM Modi to succeed and Congress and other Modi haters seem to have taken the bait.

While dancing on our soldiers’ dead bodies, Rahul Gandhi forgets that India-China conflict was the legacy of his great-grandfather

The Congress scion seems to think that he has found an issue that could help re-launch him after all the previous launches turned out to be major duds. Looking at his past behaviour during the surgical strikes post-Uri, his urgency to meet the Chinese Ambassador during the Dokalam stand-off, and his tweets during the Pulwama attack, one need not be surprised with this pathetic need to dance on the dead bodies of our brave soldiers. This brings us back to Late Shri Arun Jaitley’s observations on the shahzada “Every time I listen to the views of Rahul Gandhi, both inside and outside Parliament, I ask myself the same question –how much does he know? When will he know?”

The failure of political leadership during the 1962 war with China is well documented. Yet when the Congress shahzada questions the silence of Prime Minister Modi and comments over China’s incursion into the region, he conveniently forgets that the border dispute is baggage left by his great-grandfather Jawaharlal Nehru. Government strategy cannot be bereft of context and ground realities. The former Prime Minister’s strong need to have “people like us” within his coterie of advisors had led to group-think and suboptimal strategies such as the “forward policy”.  

This need to have “yes-men” and consensus over dissent within his group led to Pandit Nehru rewarding family ties and promoting nepotism in the 1962 war is well documented in Steven A. Hoffman’s “India and the China Crisis”. The whole role of Lieutenant General Brij Mohan Kaul has been well documented.

Further, it is nothing short of an irony that the Congress President questions the PM over hiding when his own great-grandfather was outside the country for over 25 days just before the 1962 war. The Indo-China war broke out on October 20th 1962. On September 8th, PM Nehru left for London to attend the Commonwealth meeting of Prime Ministers. He further had time to pause in Egypt and did not return till October 2nd 1962.

Perhaps this explains his inspiration for the 250 odd foreign trips that he has taken since 2015 without SPG protection including. Our DNA doesn’t allow us to abdicate responsibility and flee in adversity as he did after resigning as Congress President and running away. This failure to explain his whereabouts during the Lok Sabha debate on Special Protection Group Bill in November 2015, was brought in front of the public by Home Minister Amit Shah. While Rahul Gandhi may think he is taking jibes at the government, our Prime Minister is tirelessly working to mitigate the Covid-19 crisis.

The government wants to take everybody on board and hence the all-party meet on June 19, to forge a broad political consensus on the situation at the border. India is already in the midst of a national health emergency and a political attack on the government on the issue of national security reflects the desperation of the Congress scion.

This is a critical moment when we need to safeguard our national interest and PM Modi has taken the opposition into confidence. Now the ball lies in the opposition’s court – Would Rahul Gandhi, the shahzada, want to continue to exhibit his mean-spiritedness or would he want to respond to the Prime Minister’s call and come together at a time when national unity is paramount.

Solar Eclipse 2020: साल का पहला सूर्य ग्रहण आज, जानें- क्या करें क्या न करें

इस साल का पहला सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) 21 जून यानि आज (रविवार) को है, जो दुनिया भर के तमाम देशों में दिखाई देगा. ये सूर्य ग्रहण फायर रिंग के रूप में होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य का करीब 98.8 प्रतिशत भाग ढक देगा. देश की राजधानी दिल्ली में सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) की शुरुआत सुबह 10 बजकर 20 मिनट के करीब होगी. ग्रहण 12:02 PM बजे अपने पूर्ण प्रभाव में होगा और इसकी ये 01:49 PM पर खत्म होगा.)

भारत में देहरादून, सिरसा और टिहरी के कुछ प्रसिद्ध शहर हैं, जहां पर लोग वलयाकार (Fire Ring) सूर्य ग्रहण का खूबसूरत नजारा देख पाएंगे. देश के अन्य हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा.

ये ग्रहण न ही आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और न ही पूर्ण सूर्यग्रहण, क्योंकि चन्द्रमा की छाया सूर्य के करीब 99% भाग को ही ढकेगी. आकाशमण्डल में चन्द्रमा की छाया सूर्य के केन्द्र के साथ मिलकर सूर्य के चारों ओर एक रिंग की आकृति बनाएगदी. जिससे सूर्य आसमान में एक आग की अंगूठी की तरह नजर आएगा, साल के सबसे बड़े दिन पर ये ग्रहण लगने जा रहा है.

सूर्य ग्रहण का समय

21 जून को भारत में सूर्य ग्रहण लगेगा. भारतीय समय के अनुसार सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर आंशिक रुप से सूर्य ग्रहण शुरू होगा और पूर्ण रूप से 10 बजकर 17 मिनट पर दिखाई देने की संभावना है. पूर्ण सूर्य ग्रहण दोपहर 2 बजकर 2 मिनट पर समाप्त होगा, वहीं 3 बजकर 4 मिनट पर आंशिक सूर्यग्रहण समाप्त होगा. यहा साल का यह पहला सूर्य ग्रहण है, इस बार सूर्य ग्रहण करीब 6 घंटे तक लगेगा. सूर्य ग्रहण भारत समेत चीन, अफ्रीका, कांगो, इथोपिया, नेपाल और पाकिस्तान में दिखाई देगा.

उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट 10 बजे होंगे बंद

सूर्य ग्रहण के चलते उत्तराखंड के चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद रहेंगे. बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने कहा, “सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है.”

क्या होता है ग्रहण सूतकाल

ग्रहण लगने की बात से जो पहला सवाल मन में आता है कि सूतकाल कब लगेगा, तो बता दें कि सूतकाल किसी भी ग्रहण से 12 घंटे पहले और ग्रहण के बाद का समय सूतकाल कहलाता है. यानि 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण से पहले का सूतकाल शनिवार रात 10 बजकर 22 मिनट पर शुरू हो गया है. बता दें कि सभी मंदिर के कपाट इससे पहले ही बंद कर दिए जाते हैं. मान्यता है कि इस दौरान मंदिरों में कोई पूजा नहीं होती है. सूतकाल खत्म होने के बाद ही मंदिर के कपाट खोले जाते हैं.

सूर्य ग्रहण से जुड़ी मान्यताएं

• हिंदु धर्म में मान्यता है कि सूर्य ग्रहण में नकारत्मक शक्तियों का प्रभाव ज्यादा रहता है, इस दौरान ईश्वर का ध्यान करना चाहिए.
• कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को कोई काम नहीं करना चाहिए  और न ही कुछ खाना- पीना चाहिए.
• सूर्य ग्रहण के बाद लोग अपने घर की शुद्धि करते हैं और उसके बाद में स्नान करते हैं.
• सूर्य ग्रहण के बाद लोगों को दान- धर्म करने की मान्यता है.
• मान्यता है कि ग्रहण के दौरान नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
• ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को खाना- खाने और पकाने से मना किया जाता है.

नंगी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण

पानी से लिया गया चित्र 

विशेषज्ञों का मानना है कि सूर्य ग्रहण को  खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए. इस दौरान हानिकारक सोलर रेडिएशन निकलती हैं जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है. सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखने से आंखों की टिशू डैमेज हो सकते हैं.

सूर्य ग्रहण को सुरक्षित तकनीक या तो एल्युमिनेटेड मायलर, ब्लैक पॉलिमर, शेड नंबर 14 के वेल्डिंग ग्लास या टेलिस्कोप द्वारा सफेद बोर्ड पर सूर्य की इमेज को प्रोजेक्‍ट करके उचित फिल्टर के जरिए देखा जा सकता है.

चौतरफा घिरने लगा चीन, अमेरिका ने दिए 'ड्रैगन' से अलग होने के संकेत

गुरुवार को एक ट्वीट के माध्यम से ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइज़र द्वारा एक दिन पहले दिए गए बयान का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना संभव नहीं होगा.' 

वॉशिंगटन: अमेरिका (America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने चीन (China) से हर तरह के व्यापारिक संबंध खत्म करने के संकेत दिए हैं. उन्होंने गुरुवार को कहा कि- अमेरिका के पास चीन से पूरी तरह से अलग होने का विकल्प है. ट्रंप ने एक ट्वीट के माध्यम से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर द्वारा एक दिन पहले दिए गए बयान का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना संभव नहीं होगा.' 

ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि- 'यह एंबेसडर लाइटहाइजर की गलती नहीं थी, शायद मैंने खुद को स्पष्ट ही नहीं किया था, लेकिन चीन से पूरी तरह से अलग होने के लिए, अमेरिका के पास निश्चित रूप से विभिन्न परिस्थितियों में नीति का विकल्प है.'

ट्रंप ने ये ट्वीट विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और चीन के अधिकारी यांग जिएची की मुलाकात के एक दिन बाद किया, इस सवाल के बीच कि क्या राष्ट्रों के व्यापार समझौतों की रणनीति बनी रहेगी. पोम्पेयो के अनुसार, यांग ने कहा कि चीन कृषि खरीद को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है जो ट्रंप के सौदे के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण था. इस बीच, ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जॉन बोल्टन ने सौदे पर कहा कि ट्रंप ने चीनी अधिकारियों से कहा कि वे यूएस फार्म उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा खरीदकर एक बार फिर चुनाव जीतने में मदद करें.

चीन को जवाब: PM मोदी की सर्वदलीय बैठक आज, जानें कौन होगा शामिल, किसे न्योता नहीं

चीन के साथ जारी विवाद के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक होनी है. इसमें कुल 16 राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया है.

• चीन विवाद पर सर्वदलीय बैठक आज
• शाम पांच बजे होगी वर्चुअल मीटिंग
• 16 दलों के प्रमुखों को मिला है न्योता

भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार को गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में देश के 20 जवान शहीद हो गए. इस तनाव के बाद से देश में गुस्से का माहौल है और चीन को कड़ा जवाब देने की आवाज़ उठ रही है. चीन विवाद को लेकर चर्चा करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे.

इस बैठक में चीन को लेकर जारी विवाद और मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी. बैठक शाम पांच बजे वर्चुअल तरीके से होगी. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे. लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को न्योता नहीं मिला है, जिसके कारण विवाद भी हो रहा है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सर्वदलीय बैठक से पहले सभी प्रमुख पार्टियों के अध्यक्षों से फोन पर बात की और चर्चा की. इस बैठक में कुल 16 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं.

किन नेताओं का शामिल होना तय?

1. सोनिया गांधी

2. एमके स्टालिन

3. एन. चंद्रबाबू नायडू

4. जगन रेड्डी

5. शरद पवार

6. नीतीश कुमार

7. डी. राजा

8. सीताराम येचुरी

9. नवीन पटनायक

10. के. चंद्रशेखर राव

11. ममता बनर्जी

12. सुखबीर बादल

13. चिराग पासवान

14. उद्धव ठाकरे

15. अखिलेश यादव

16. हेमंत सोरेन

कई राजनीतिक दलों को ना बुलाने से विवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले ही विवाद हो गया है. आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि उनके चार सांसद हैं, राज्यसभा में भी प्रतिनिधि हैं. ऐसे में उन्हें न्योता नहीं दिया गया है, दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल को भी न्योता नहीं मिला है ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं.

हालांकि, सूत्रों का ये भी कहना है कि जिन पार्टियों के लोकसभा में पांच से अधिक सांसद हैं, उन्हें इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है. दूसरी ओर टीडीपी को चार सांसद होने के बावजूद न्योता मिला है.

''...मैं देश को भरोसा दिलाता हूं हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.'' ~ नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आपको बता दें कि 15 जून की रात गलवान घाटी के पास जब भारतीय जवान चीनी सैनिकों का जायजा लेने पहुंचे तो घात लगाकर चीन ने हमला कर दिया. इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई और भारत के 20 जवान शहीद हो गए.

इस घटना के बाद से देश में गुस्सा है, राहुल गांधी-सोनिया गांधी समेत देश के कई विपक्षी नेताओं ने सरकार से स्पष्ट जवाब देने को कहा था.

आर्थिक मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की तैयारी, BSNL से बेदखल होंगे चीनी उपकरण

टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने BSNL को निर्देश दिया है कि अपनी किर्यान्वन में चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करे.

लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन को लेकर देश में गुस्से का माहौल है. चीन को सबक सिखाने के लिए कई संगठनों ने चीनी सामान के बहिष्कार करने की मांग भी कर डाली है.

टेलीकॉम मंत्रालय का आदेश

इस बीच, अब टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने BSNL को निर्देश दिया है कि अपनी किर्यान्वन में चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करे. अगर कोई बिडिंग है तो उसपर नए सिरे से विचार करे.

इसके अलावा संचार मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी हिदायत दी है कि इस दिशा में वे भी नए सिरे से विचार करके पुख्ता निर्णय लें.

मंत्रालय ने क्या निर्देश दिए

- 4जी फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी भी चाइनीज कंपनियों के बनाए उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए

- पूरे टेंडर को नए सिरे से जारी किया जाए

-सभी प्राइवेट सर्विस आपरेटरों को निर्देश दिया जाएगा कि चाइनीज उपकरणों पर निर्भरता तेजी से कम की जाए.

इंटरनेट कंपनियों में भारी चीनी निवेश

भारत की जितनी भी बड़ी इंटरनेट कंपनियां हैं, उसमें चीन का बहुत बड़ा निवेश है. आंकड़ों के मुताबिक टेलीकॉम इक्विपमेंट का बाजार 12 हजार करोड़ का है, जिसमें चाइनीज प्रोडक्ट का शेयर करीब 25 फीसदी का है.

टेलिकॉम कंपनियों के मुताबिक चीन के मुकाबले अगर वे अमेरिकी और यूरोपीय दूरसंचार उपकरणों को खरीदने का विचार करते हैं तो उनकी लागत 10-15% तक बढ़ जाएगी. लेकिन अब जब सरकार ने आगाह किया है तो फिर कंपनियों को इसे गंभीरता से लेनी होगी.

चीन पर आर्थिक चोट की तैयारी

इसके अलावा टेलिकॉम विभाग (DoT) इस बात पर भी गौर कर रहा है कि देश की प्राइवेट मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स भी तत्परता से चीनी कंपनियों के उत्पाद पर अपनी निर्भरता कम करें. क्योंकि चीनी निर्मित ने​टवर्क सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स से सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं.

वहीं व्यापारिक संगठन कैट ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय अभियान को और अधिक तेज करने का फैसला किया है. संगठन ने 500 सामानों की सूची तैयार की है, जिससे चीन से नहीं मंगाने का फैसला लिया गया है.

Murder of Ratan Lal during anti-Hindu Delhi riots

DS Bindra, glorified by media, named in chargesheet as an instigator

Delhi Police recently filed a charge sheet in connection will the killing of head constable Ratan Lal during the violence that swept northeast Delhi in February this year. The police, in its charge-sheet, had stated that the murder of Ratan Lal was a part of a deeper conspiracy to gin up communal riots across the national capital. 

The Special Investigation Team of Delhi Police has filed a 1,100-page charge-sheet in the murder of Ratan Lal and deadly attacks by rioters on IPS Amit Sharma and IPS Anuj Kumar. At least 17 accused have been named in the charge-sheet. There are about 4 to 5 key conspirators in this whole case, which includes Salim Khan, Salim Munna and Shadab. The police stated that the riots were engineered in Delhi through a conspiracy to malign the image of the country. 

There were several other extremely disturbing details that emerged from the charge sheet, a part of which has been accessed by OpIndia. One name which has been mentioned in the charge sheet multiple times is that of one DS Bindra. In February, social media posts went viral praising ‘generosity’ of a Sikh man, one ‘Advocate D S Bindra’ who ‘sold his flat’ to fund ‘langar’ (community kitchen often in Gurudwara) at Shaheen Bagh.

India Today headlined its article about DS Bindra by declaring that he was serving humanity.

He was also glorified by Shaheen Bagh Twitter handle and used to claimed solidarity between Islamists and Sikhs.

This claim by DS Bindra had gone viral and unsurprisingly, the media had picked up these claims and glorified him for this ‘selfless act’. Aaj Tak and Lallantop while glorifying him, however, forget to mention two important aspects:

1. DS Bindra was an AIMIM leader
2. As per media reports, Bindra had also been instrumental in leading anti-CAA protests at Delhi’s Mustafabad and Khureji.

That Bindra was a leaded of AIMIM and was also leading the anti-CAA protests at Mustafabad should have sent alarm bells ringing, however, the media had found their hero through whom the Islamists could be whitewashed and they hanged on to him.

Now, it appears that DS Bindra has been named in the charge sheet filed by the Delhi Crime Branch as one of the key people who instigated the mobs that eventually murdered constable Ratan Lal during the anti-Hindu riots in Delhi.

What the chargesheet said about DS Bindra

The charge sheet said beat officers were regularly deployed in the area of the protest to ensure that no law and order situation arose. After the murder of Ratan Lal, two beat officers were also questioned and their statements recorded to ascertain facts. They revealed that Salim Khan, Salim Munna, D.S Bindra, Suleman Siddqui, Ayub, Athar, Shahdab, Upasna, Ravishand others were organizers of the protest site. At the site, provocative statements inciting Muslims were made every day. The charge sheet specifically mentions that according to the beat officers, the riot at this site was the handiwork of D.S Bindra, Salman Siddiqui, Salim Khan, Salim Munna, and Athar etc in cahoots with local rioters.

The charge sheet further mentions categorically, “The accused persons further combinedly disclosed that along with them D.S Bindra, Dr. Rizwan, Athar, Shahdab, Upasna, Tabbsum, Ravish and others were involved in the conspiracy behind the ChandBagh riots”.

Further, arrested accused Shahanawaz and Ibrahim “disclosed that the riots were a part of a conspiracy hatched by the organiser namely DSBindra, Dr Rizwan, Suleman (Salman), Saleem Khan, Saleem Munna and others with the help of others”.

Another accused, Mohd Saleem Khan (Organiser of the Chand Bagh protest) had revealed that about two months ago, DS Bindra had started community kitchen at service road, Wazirabad road, ChandBagh. Because of the community kitchen, a rather large crowd used to assemble there. He, along with Salman Siddiqui, Dr Rizwan, Salim Munna and others used to visit the community kitchen. DS Bindra instigated him and other Muslims to oppose CAA/NRC strongly and he stressed that people should come on the road to show their dissent.

People from the Muslim community which included women and children also used to gather in huge numbers. During the protest, hate speeches and instigating messages were conveyed from the stage through the mic. On 23/02/2020, the situation became tense after stone-pelting took place in Jafrabad, another site of CAA/NRC protest. On 24/02/2020, he, along with his associates and residents of ChandBagh planned to block the road and decided that in case police would intervene they would assault them too. Owing to this, he, along with his associates and local residents visited the protest site carrying sticks, Iron rods, petrol bombs, acid, stones, arms etc. In order to instigate the protesters at the protest site, hate speeches were being delivered since morning.

Beat officials from PS Dayalpur had come to the stage to call them for a discussion but they were forced to leave the protest site. They all tried to block the main Wazirabad road and when police asked them to retreat, the fully prepared crowd assaulted and lynched police officials mercilessly. The protesters snatched the tear gas shells and sticks from the police officials. In a planned manner, the CCTVs installed near the protest site were damaged before the assault upon police officials. They burnt the shops, vehicles and houses.

Further, the charge sheet says, “These are the persons who laid the foundation of the protest site. They met local people, organized meetings initially with them, made them believe that they are in a predicament and provided the initial spark. These included politicians, members of organizations like AISA, JCC etc. In the present case, D S Bindra is one of the conspirators. It has been revealed that he put up a community kitchen “Langar” at Chand Bagh at first. He was joined by some local residents whom we may term as Local organizers. Conspirators were in frequent touch with the local organizers since the inception of the protest site till the violence broke out on 24/02/2020”.

In the chargesheet, other than Ratan Lal who was mercilessly lynched and killed by the rioters, 49 other police officials who were injured in the riots were listed.

Ratan Lal’s murder was a deeper conspiracy

Constable Ratan Lal was murdered on February 24 when he was shot at by rioters while patrolling along with his seniors. The police had alleged in the charge-sheet that a group of 45 people held a meeting at the basement of a house on February 22, where the conspiracy of the riot was conceived. On February 23, after the conspiracy was hatched, rioters asked senior citizens and children to stay indoors as they ran riot on the streets, indulging in vandalism. 

A day later, on February 24, rioters and vandals again hit the streets, damaging public properties, setting vehicles on fire and causing bloodshed. Around 1 PM in Chand Bagh area, patrolling party in Chand Bagh was vastly outnumbered by a huge crowd of rioters. Senior police officials tried to placate the riotous mob but the crowd turned violent and attacked police. Head constable Ratan Lal was shot dead by the rioters. Amit Sharma, Anuj Kumar and several policemen received serious injuries, the charge-sheet said.

While police head constable Ratan Lal died of bullet injuries in Chand Bagh region, IB sleuth Ankit Sharma(26) was brutally stabbed by a violent mob sheltered inside AAP councillor Tahir Hussain’s house. Sharma’s body was recovered from a ditch in the Chand Bagh area.

India-China standoff: Indian Army confirms 20 casualties, sources indicate 43 Chinese casualties

Army says troops have disengaged.

Sources have also indicated an increase in Chinese chopper activity observed across the LAC to airlift casualties suffered by them during the face-off with Indian troops in Galwan valley.

After the India Army released a statement stating that casualties have been suffered by both sides in “violent face-off” during the de-escalation process with China in Galwan Valley, Ladakh, the Ministry of External Affairs (MEA) in an official statement said that the violent face-off in Eastern Ladakh took place because of China’s attempts to unilaterally change status quo. 

Both sides suffered casualties in the stand-off. While India had earlier declared that 3 soldiers had attained martyrdom including one Commanding Officer of a Battalion, China had remained tight-lipped and tried to defend its side by shielding the number of casualties suffered.

Now, it is being confirmed that casualties on both sides were higher than speculated earlier.

While India is reported to have suffered 20 casualties, 43 Chinese soldiers have been deemed casualties in the stand-off, government sources confirmed to media agency ANI.

ANI reported that Indian intercepts reveal that Chinese side suffered 43 casualties including dead and seriously injured in a face-off in the Galwan valley.

Sources have also indicated increase in Chinese chopper activity observed across the LAC to airlift casualties suffered by them during face-off with Indian troops in Galwan valley.

Indian Army confirms 20 casualties on Indian side

Indian Army has now confirmed that 20 Indian soldiers attained martyrdom in the standoff between India and China.

The statement by the Indian Army also confirms that after the stand-off, India and China troops have now disengaged.

Statement issued by MEA on the India China stand-off

“India and China have been discussing through military and diplomatic channels the de-escalation of the situation in the border area in Eastern Ladakh,” a statement from the Ministry of External Affairs spokesperson Anurag Srivastava said. He added that senior commanders had a meeting to on June 6 wherein they agreed on a process of de-escalation. 

“India has always maintained that its activities are within the Indian side of LAC. While it was our expectation that this would unfold smoothly, the Chinese side departed from the consensus to respect the Line of Actual Control (LAC) in the Galwan Valley”, read the official statement by MEA.

Confirming that both sides suffered casualties, the statement read that on the late-evening and night of 15th June, 2020 a violent face-off happened which could be avoided had the agreement at the higher level been scrupulously followed by the Chinese side.

“Given its responsible approach to border management, India is very clear that all its activities are always within the Indian side of the LAC. We expect the same of the Chinese side. We remain firmly convinced of the need for the maintenance of peace and tranquillity in the border areas and the resolution of differences through dialogue. At the same time, we are also strongly committedto ensuring India’s sovereignty and territorial integrity,” read the statement.

लद्दाख में LAC पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद, चीन के 43 सैनिक हताहत

चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं. इससे पहले मंगलवार को दोपहर में एक अफसर और दो जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी. लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक, इस झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं.

• LAC पर चीनी सेना के साथ झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद
• सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई थी हिंसक झड़प

LAC पर सोमवार को चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं. इससे पहले मंगलवार को दोपहर में एक अफसर और दो जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इस झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं. बताया जा रहा है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है.

इस घटना में चीनी सेना के 43 सैनिक हताहत हुए हैं. इसमें से कुछ की मौत हो गई है और कुछ जख्मी हुए हैं. बता दें कि सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी. ये घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सबकुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रह थी.

इस पूरी घटना पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है. सेना ने कहा कि 15 जून की रात को गलवान घाटी इलाके में हिंसक झड़प हुई थी. इस घटना में 20 सैनिक शहीद हुए हैं.

चीनी सीमा के इलाकों में अलर्ट

चीन और भारतीय सेना के बीच हुई तनातनी के चलते हिमाचल प्रदेश से सटी चीनी सीमा के इलाकों में अलर्ट किया गया. अलर्ट के साथ ही हिमाचल पुलिस ने सूबे की सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया. राज्य के जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति में रह रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवायजरी भी जारी की गई. हिमाचल के दो जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ चीन की सीमा लगती है.

इससे पहले इस घटना पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया और चीन को भी ऐसा करना चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि LAC पर कल जो हुआ उससे बचा जा सकता था. दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ा है.

LAC पर हुई इस झड़प के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के साथ बैठक हुई. वहीं, राजनाथ सिंह ने इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर दी. तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम आवास जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की.

भारतीय सेना ने क्या कहा था

मंगलवार को दोपहर में भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि गलवान घाटी में सोमवार की रात को डि-एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई. इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए.

चीन ने क्या कहा

इस घटना के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान भी सामने आया. बीजिंग ने उलटे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया. अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस करके चीनी सैनिकों पर हमला किया था. चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत ऐसी स्थिति में एकतरफा कार्रवाई ना करे.

Amit Shah visits Delhi’s LNJP hospital

Amit Shah visits Delhi’s LNJP hospital to take stock of situation after chairing an all-party meeting to deal with coronavirus crisis in Delhi

Excruciating accounts of coronavirus patients struggling to get a hospital bed in Delhi hospital have been doing the rounds on the Internet after which Union Home Minister called for an all-party meet to deal with the coronavirus outbreak in the capital.

With the coronavirus caseloads in Delhi spiking at an alarming rate, the Union Minister for Home Affairs, Amit Shah today reviewed  the coronavirus preparedness at the LNJP hospital in the national capital. After chairing an all-party meet earlier in the day, Shah visited the LNJP hospital to take stock of the situation.

He met senior doctors in the conference room of the hospital who provided him with details about the number of patients treated at the facility, deaths there and admission of people from outside Delhi. Shah reportedly also inquired about deaths of COVID-19 patients, recovery rate and other details.

In the all-party meet, Shah Urged all political parties to shun their difference and work together for the benefit of the people. The Union Home Minister and Delhi Lieutenant Governor both assured that there will be coronavirus testing for all in Delhi during the all-party meet to discuss the management of the coronavirus situation in the National Capital Region. Responding to the cross-party demand of ramping up the testing in Delhi, Shah reassured them that the daily coronavirus test in Delhi will reach 18,000 in the next few days.

“Political differences must be forgotten and all parties must unitedly work for the people of Delhi. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, we should all work together to tame this pandemic,” Amit Shah said.

“A unity among political parties will serve to bolster the confidence and trust among people regarding the situation in Delhi. I urge all political parties to ask their workers to ensure that the decisions taken by the centre for the people of Delhi are expeditiously implemented on the ground,” the Home Minister said adding, ‘We will have to scale up testing in Delhi by adopting new methods.”

The parties that attended the meeting at the North Block included Delhi’s ruling party-Aam Aadmi Party, BJP, Congress, Bahujan Samaj Party and Samajwadi Party.

Union Home Minister Amit Shah’s meeting with Delhi CM Arvind Kejriwal

The all-party meet happened in the wake of a high-level meeting  between the Union Home Minister Amit Shah, Dr Harsh Vardhan and Delhi chief minister Arvind Kejriwal. The meeting happened following the Supreme Court’s scathing criticism of the Delhi government over the handling of coronavirus patients and dead bodies in the national capital and a sharp decline in the number of testing per day.

Addressing the concerns of the Delhi chief minister, Shah announced a host of measures which included providing 500 railway coaches to tackle the shortage of beds for coronavirus patients.

Delhi is the state with the third-worst hit by the coronavirus crisis after Maharashtra and Tamil Nadu. The national capital’s tally of coronavirus caseloads has reached 41,182-mark and the number of fatalities has risen to 1,327. Excruciating accounts of coronavirus patients struggling to get a hospital bed in Delhi hospital have been doing the rounds on the Internet after which Union Home Minister called for an all-party meet to deal with the coronavirus outbreak in the capital.

पंचतत्व में विलीन सुशांत, कंगना ने फिर साधा बॉलीवुड पर निशाना

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया. उनके निधन से सभी काफी दुखी नजर आए !

 कंगना रनौत ने सीधे तौर पर एक्टर की सुसाइड का जिम्मेदार बॉलीवुड को ठहराया.

सुशांत सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है. मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट में सुशांत का अंतिम संस्कार किया गया. यहां एक्टर के परिवार समेत दोस्तों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी.

कोरोना वायरस की वजह से सुशांत के अंतिम संस्कार से ज्यादा लोग तो शामिल नहीं हुए. लेकिन बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे सुशांत को अंतिम विदाई देने शमशान घाट पहुंचे थे.

इन सेलेब्रिटीज में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, डायरेक्टर अभिषेक कपूर, वरुण शर्मा, क्रिस्टल डिसूजा, कृति सेनन, विवेक ओबेराय, पूजा चोपड़ा शामिल थे.

सुशांत के अंतिम संस्कार के वक्त मुंबई में तेज बारिश हो रही थी. इस वजह से सेलेब्स भीगते हुए नजर आए. कोरोना की वजह से सेलेब्स मास्क और ग्लव्स पहने नजर आए.

सुशांत सिंह राजपूत का परिवार उनके अंतिम संस्कार के लिए पटना से मुंबई पहुंचा था. एक्टर के परिजनों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी.

ये पल सुशांत के परिवार के लिए मुश्किलों भरा है. सुशांत के पिता अपने जवान बेटे को खोने की वजह से सदमे में हैं. सुशांत चार बहनों के इकलौते भाई थे.

तस्वीर में एक्ट्रेस पूजा चोपड़ा नजर आ रही हैं. वे सुशांत को अंतिम विदाई देने के लिए शम शान घाट पहुंची थीं.

सुशांत के सुसाइड केस की अभी तहकीकात चल रही है. पुलिस इस संदर्भ में सुशांत के करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती और महेश शेट्टी से पूछताछ करेंगी.

फोटो में श्रद्धा कपूर फिल्म छिछोरे के अपने को-स्टार वरुण शर्मा के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं.

तस्वीरों में फिल्म केदारनाथ के डायरेक्टर अभिषेक कपूर नजर आ रहे हैं. सुशांत ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया था.

64 health department employees sacked for getting jobs by fraud 20 years ago in Uttar Pradesh, 18-year-old probe ended

The matter came into the knowledge of the government in 2002 when an audit team asked them for their service books, but failed to provide them

OP Tiwari, Chief Medical Officer of Mirzapur, Uttar Pradesh, informed that the department has dismissed 64 health department employees who managed to get jobs using fraudulent means 20 years ago. They were posted in Uttar Pradesh Health Department.

As per reports, during 1996 and 1998, 64 people got appointed in Grade-4 posts using fraudulent means. They were drawing salaries since then. Some of these officials also got promotions and were posted as clerks. For the past 18-years, an inquiry was going on to check if they used fraudulent methods to get jobs or not. Last Wednesday, the Economic Offence Wing, Varanasi, finally submitted the report, after which the department dismissed all 64 employees.

CMO said in his statement that during the inquiry, the EOW found out that these health department employees used fake documents to get jobs. The department has sent to the CMOs of the districts where these officials are currently posted.

The matter came into the knowledge of the government in 2002 when an audit team asked them for their service books, but failed to provide them. The team wrote to the government to initiate an inquiry on suspicion. After 18-years long probe, the department finally dismissed them after finding the suspicions to be true.

सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर PM मोदी ने जताया दुख, लिखा- 'युवा अभिनेता बहुत जल्द चला गया'

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के अपने फ्लैट में खुदकुशी कर ली है। जिससे पूरा देश सदमे में है। बता दें, एक्टर की खुदकुशी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया।

ब्रेकिंग

नोएडा के सेक्टर 11 के मेट्रो हॉस्पिटल में लगी आग

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'सुशांत सिंह राजपूत ... एक उज्ज्वल युवा अभिनेता बहुत जल्द चला गया। उन्होंने टीवी और फिल्मों में काम किया। मनोरंजन की दुनिया में आने के बाद उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया और वो अपने पीछे कई यादगार प्रदर्शनों को छोड़ गए। उनके निधन से स्तब्ध हूं। मेरे विचार उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।'

बता दें, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने कहा है कि पहली नजर में ये आत्महत्या का मामला है। पुलिस के मुताबिक सुशांत से जुड़े लोगों से पूछताथ की जाएगी। वही पुलिस ने सुशांत के घर से एक पॉलीथिन भी ली है जिसमें दवाइयां होने की आशंका है। इसके साथ ही पुलिस सुशांत के सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट की भी जांच करेगी। 

गौरतलब है कि उनकी मैनेजर 28 वर्षीय दिशा सालियान ने नौ जून को एक इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। टेलीविजन धारावाहिक ‘‘पवित्र रिश्ता’’ में निभाए किरदार से मशहूर हुए अभिनेता ने 2013 में ‘‘काई पो छे!’’ से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने ‘‘शुद्ध देसी रोमांस’’, ‘‘एम एस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी’’, ‘‘राबता’’, ‘‘केदारनाथ’’ और ‘‘सोनचिड़िया’’ जैसी फिल्मों में काम किया था।